‘राम्रा न्यायाधीश र वकिल हतोत्साहित छन्’

अनियमितता र बेथितिमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न हामी डराउँछौं, हाम्रो ठूलो समस्या नै यही हो । कारबाही वा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भने प्रतिवेदनहरू बनाएर मात्रै कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले बुझाइएको प्रतिवेदन एक दिनमा बनेको होइन । सारा कानून व्यवसायीहरूसँग सरसल्लाह र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको हो ।

यस्ता प्रतिवेदनहरू निकै बनेका छन् । श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको प्रतिवेदन थियो, न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन थियो । यी प्रतिवेदनमा भाषा फरक होलान्, तर यिनको सार एउटै हो । यस पटकको प्रतिवेदनमा न्यायालयमा न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारीहरू नै बिचौलिया छन् भनिएको छ । अघिल्ला समितिहरूले नै बिचौलियाहरू व्याप्त छन् भनिसकेपछि अहिले त तिनीहरूको नाम प्रकाशित हुनुपर्ने थियो । कि त समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई कार्यादेश थिएन, नभए अहिलेको प्रतिवेदनले धेरै विषयवस्तु छुटाएको छ ।

कुनै प्रमाणकै आधारमा अहिले न्यायालयमा बिचौलिया व्याप्त छन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हुनुपर्छ । यदि प्रमाण छ भने त तिनीहरूको नाम सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो । यो समितिमा नेपाल बार एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरू पनि छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सामेल छन् । त्यो समितिले पनि बिचौलियाको नाम दिन सक्दैन वा कारबाहीको सिफारिश गर्न सक्दैन भने अरू जुनसुकै समिति बनाए पनि केही हुनेवाला छैन ।

संविधानले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि एउटा प्रक्रिया तोकिदिएको छ । मुलुकका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सामु एउटा प्रतिबद्धता होस् भन्ने हिसाबले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिए झंै लाग्छ । तर, व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूप्रति नै वफादार हुनुपर्ने भन्ने जस्तो भयो । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू असल मनसायका साथ कार्यान्वयन नगरेर विभिन्न बहानामा पुनरावलोकन गर्ने, अध्ययन गर्ने भनियो भने मुलुक त्यसैमा मात्रै चक्कर लगाउँछ, अरू केही हुने देखिंदैन ।

न्यायालय सुधारका लागि भनेर यसअघि पनि थुप्रै समिति बनेका थिए । तिनका प्रतिवेदन दराजमा थन्किएर बसेका छन् । यो प्रतिवेदन पनि दराजमा थान्को लाग्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले व्यक्ति किटान नगरे पनि बिचौलियाबारे हामीलाई पनि अलिअलि थाहा छ । भ्रष्टाचार मौलाउनुमा यो यो व्यक्तिको भूमिका छ भन्न सक्छौं । समितिले त्यस्ताको नामावली पनि हेर्ने र आवश्यक परेमा सार्वजनिक गर्ने कार्यादेश लिनुपर्ने हो । पदाधिकारीहरूले बिचौलियाको नाम प्रकाशित गर्न सक्ने, कारबाही गर्न सक्ने कार्यादेश माग्नुपर्ने थियो ।

अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन मात्रै तयार पारेर समस्या समाधान हुँदैन । कारबाही नहुने हो भने हामी कानून व्यवसायी र बेलाबेलामा बन्ने यस्ता समितिमा कुनै फरक भएन । किनभने हामीलाई पनि त सुधार हुनुपर्ने क्षेत्रबारे थाहा छ, यस्ता मान्छे बिचौलिया छन् भन्ने बुझेका छौं । हामी कानून व्यवसायीहरूले भेला भएर समस्याको फेहरिस्त सहित दस्तावेज बनाएनौं होला, तर समस्या त त्यही हो । कतिपय न्यायाधीशहरू बिचौलिया छन्, वकिलहरूले घुस ख्वाउँछन् । कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै छन् भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ नि !

म न्यायिक पृष्ठभूमिबाट हुर्केकी हुनाले न्यायिक शुद्धता र निष्ठाप्रति सानैदेखि थाहा पाउने अवसर मलाई मिलेको थियो । हाम्रो घरमा न्यायाधीश र वकिल अनि झगडिया र मुद्दाको कुरा बाहेक अरू केही हुँदैनथ्यो । त्यो आधारमा पनि थाहा हुन्छ कि राजनीति हावी हुन थालेदेखि नै न्यायपालिकाको आस्था र जनविश्वास खस्कन थालेको हो । त्यतिबेला न्यायाधीशहरूमा पेशाप्रति निष्ठा थियो । कानून व्यवसायीहरूप्रति पनि श्रद्धाभाव थियो । कानून व्यवसायीहरू त्यत्तिकै निष्ठावान थिए ।

त्यो बेला र अहिलेको अदालतमा आकाश–जमीनको फरक छ । त्यतिबेला मानिसलाई न्याय परोस् भन्ने सोचेर व्यवहार गरिएको हुन्थ्यो । अहिले त राम्रा न्यायाधीशहरूमा उदासीनता छ, राम्रो काम गर्ने न्यायाधीशहरू हतोत्साहित र दिग्दार छन् । दायाँ–बायाँ गर्नेहरू हौसिएका छन् । कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? अलि नाम चलेका कानून व्यवसायीहरू दिग्दार भएर वकालत छाडेर अन्त लाग्ने कुरा गर्न थालेका छन् । यी परिवेशले न्यायपालिकाको छवि के रहेछ भन्ने देखाउँदैछ ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने मेरो आशंका छ । कार्यान्वयन हुन कठिन पनि छ । प्रतिवेदनले त यो–यो संलग्न छन्, किन कारबाही भएन भनेर लेख्नुपर्ने थियो । न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र कारबाही गर्न न्यायपरिषद सक्रिय हुनुपर्छ भन्नका लागि यो प्रतिवेदन चाहिन्थ्यो र ? फेरि यिनीहरूको काममा टेकेर अर्को समिति बनाउने हो भने केही पनि नतिजा देखिंदैन, एकपछि अर्को समिति मात्रै बन्छन् । आयो, गयो, सकियो भन्ने मात्रै हुन्छ ।

हरेक प्रधानन्यायाधीश आएपछि यसरी रहरपूर्वक समिति र प्रतिवेदनहरू बनाइन्छन् । कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति बन्यो । कल्याण श्रेष्ठ, जो न्यायपालिकामा २०औं वर्ष न्यायाधीशको रूपमा रहनुभयो । उहाँले अदालतमा कहाँ कहाँ विसंगति छ भनेर समिति बनाइराख्नुपर्छ र ? त्यो त उहाँलाई सबै थाहा छ, सोझै कार्यान्वयनमा भएको भए भइहाल्ने थियो ।

हरेक नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि यस्तै समिति बनाउने चलन छ । त्यो समितिले फेरि प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसको केही दिन बखान हुन्छ । त्यत्तिकै रहन्छ, अनि केही हुँदैन । यो समितिका पदाधिकारीलाई पनि कार्यान्वयन नहुने हो भने प्रतिवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर भनेकी थिएँ । तपाईंहरूको मिहिनेत र लगनशीलताको केही अर्थ हुँदैन भनेकी थिएँ । कार्यान्वयन हुने ‘म्याण्डेट’ लिएर आउनुहोला भनेकी थिएँ ।

यो पनि पढ्नुहोस
‘जुडिसियल कम्प्लेन कमिसन’ : ठूला न्यायाधीशको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने प्रयास

हामीकहाँ भएको पद्धतिले ठीक ढंगले काम गरिरहेको छैन । संसददेखि न्यायपरिषदसम्मका निकायहरू अनि संवैधानिक परिषदसम्मले आफ्नो काम ठीक ढंगले गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा दुईको ठाउँमा चार र चारको ठाउँमा दुई बनाउँदैमा कुनै फरक पर्दैन । हाम्रो मानसिकता उही नै हो । यो प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने बिचौलियाको नाम खोजेर तिनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कारबाही गर्न नसक्ने हो भने संरचनामा जतिसुकै परिवर्तन ल्याए पनि त्यसले केही सुधार ल्याउँदैन ।

देशभरबाट १० जनाका दरले न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यतातिर लाग्न खोजेका अरू थुप्रै हतोत्साहित हुन्छन् । त्यति भइसकेपछि को बिचौलिया बन्छ र ? कसले भ्रष्टाचार गर्छ ? अहिले हाम्रा निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कारबाही गर्न डराइरहेका छन् । न्यायपरिषद न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न डराउँछ । बार काउन्सिलले वकिलहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन । अनि संरचनामा सुधार भएन भनेर के गर्नु ?

प्रधानन्यायाधीशले चाहँदा न्यायपरिषदबाट चार जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सक्छन् । अनियमिततामा संलग्न भएको भेटेमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशलाई पनि इजलास नदिएर सांकेतिक सजाय हुन सक्छ । प्रधानन्यायाधीशले नै दायाँबायाँ गरे संसदले लगाम लगाउने हो । तर अहिले संसदले त्यो क्षमता राख्दैन । महाभियोग नै अहिलेको सन्दर्भमा प्रभावकारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन असम्भव जस्तै देखिन्छ । किनभने संसदमा पनि आफ्नै ढंगको भागबण्डा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
‘पूर्वन्यायाधीशको डफ्फा बस्दैमा समाधान होला र ?’

आज कतिपय न्यायाधीशहरू व्यापारिक मल बनाएर बसेका छन् । त्यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? त्यसबारे खोजबिन भए केही न केही त भेटिएला । त्यसो नगर्ने, तर समिति बनाउने, छलफल गर्ने र प्रतिवेदन दिंदै जाने हो भने तिनको चाङ मात्रै लाग्छ, कुनै सुधार हँुदैन । प्रधानन्यायाधीशले भोलि आफूमाथि पनि डण्डा चलाउन सक्ने गरी कसरी उच्चस्तरीय समिति बनाउलान् र ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बनाए भने पनि उनीहरूप्रति बफादार हुनेहरूलाई नै राख्छन् ।

अदालत जाने–आउने क्रममा हामीले बिचौलिया चिनेका छौं । आज शक्तिकेन्द्रमा उनीहरूकै पहुँच छ । त्यस्ता बिचौलियालाई प्रधानन्यायाधीश र भोलि बन्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रले पनि कारबाही गर्लान् भन्ने लाग्दैन । हरेक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो काम देखाउन समिति बनाउने गरेका थिए । त्यसै अनुसार गठन भएको समितिले मिहिनेत पनि गरेको छ । तर नतिजा देखिंदैन, यत्तिकै विलाएर जान्छ ।

कतिपय अवस्थामा त कारबाही गर्नुपर्नेहरू नै कार्यान्वयन हुने ठाउँमा छन् । संयन्त्र नै बनाइहाले पनि त्यसलाई कारबाही गर्ने म्याण्डेट संविधानले दिएको देखिंदैन । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नुभन्दा अहिले भएका संयन्त्रहरूलाई नै सक्रिय बनाउनु उचित हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस