शुरूआतमै देउवाको ‘अक्षम्य भूल’

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा मन्त्री छनोट गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर, ‘जनादेश’ नभई ‘परमादेश’ले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् भनेर सरकारबाट भर्खरै मात्र बहिर्गमन भएको एमालेको एउटा ‘फ्याक्टर’ले आरोप लगाइरहेकै छ । यही समय देउवा सरकारले शुरुआती समयमै ‘अक्षम्य भूल’ गर्न थालेबाट देउवाको आलोचना चुलिएको छ ।

कांग्रेससँग भन्दा देउवा परिवारसँग निकट तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीलाई मन्त्री बनाउन किन हतारो पर्‍यो भन्ने विषयले अर्थ राख्दछ । गठबन्धन दलभित्र मन्त्री छनोट गर्न हम्मे–हम्मे परेकै समय मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई थाती राखेर व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइयो । यसबाट अवश्य पनि ‘स्वार्थ बाझिने’ निश्चित छ ।

श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदै गर्दा उक्त मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले नै अघोषित रूपमा चलाउने धेरैको बुझाइ छ । संसद भएपछि मन्त्री बन्ने योग्यता पूरा भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यापारीलाई सोही क्षेत्रको नियमनकारी मन्त्रालय सुम्पने विषय भनेको कुनै पनि बहानामा पुष्टि गर्न सकिंदैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी पुनर्गठनमा स्वास्थ्य व्यापारी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य क्षेत्रबाट अलग्याएर दोस्रो कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि श्रेष्ठकर ठहरिन्छ ।

सवाल व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सोही क्षेत्रको जिम्मेवारी किन दिइयो भन्ने मात्र पनि होइन, सवाल प्रधानमन्त्री देउवाको नियत माथिको हो । देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको कार्यकाल मुलुक, लोकतन्त्र र कांग्रेस पार्टी स्वयंका लागि पनि प्रियकर रहन सकेन । प्रधानमन्त्रीमा देउवाको यो पाँचौं ‘इनिङ’ हो । देउवाको पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने पनि नेपाली राजनीतिमा गलत संस्कार भित्र्याउने पात्रका रूपमा अथ्र्याइने गरिन्छ ।

प्राडो, पजेरो संस्कृतिदेखि सत्ताका खातिर दल नै तोड्न उद्यत हुने आरोपबाट देउवा मुक्त छैनन् । विशिष्ट अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका देउवाका लागि आजका मितिको सुवर्ण अवसर भनेको विगतको ‘दाग’ मेटाउने पनि हो । तर, श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिलाई नियमनकारी निकायकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएबाट देउवाको पाँचौं ‘इनिङ’को शुरुआत पनि सन्तोषजनक देखिएन ।

त्यसो त बतास, चौधरी, रुंगटा, राणा, श्रेष्ठ, शाह, ठकुरी जस्ता व्यापारिक समूहसँगको गठजोडबाट देउवा मुक्त हुनै नसक्ने भएकाले देउवालाई सत्ताको बागडोर सुम्पन आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राख्न तयार माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहालदेखि उपेन्द्र यादवसम्मले कुनै दिन देउवासम्म पुग्न तिनै व्यापारीको ‘फेरो’ समाउने दिन आउन सक्ने आकलन पनि गरिंदैछ ।

प्राडो, पजेरो संस्कृतिदेखि सत्ताका खातिर दल नै तोड्न उद्यत हुने आरोपबाट देउवा मुक्त छैनन् । विशिष्ट अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका देउवाका लागि आजका मितिको सुवर्ण अवसर भनेको विगतको ‘दाग’ मेटाउने पनि हो ।
सम्भवतः पारिवारिक दबाबका कारण गरिएको शुरुआती भूलले देउवामा समयसँगै परिवर्तन आएको बुझ्नेहरूको लागि देउवाको कामगराइमा ‘रफ्फु’ भर्नेहरूमा पुनः एकपटक तुषारापात छाएको छ । समयक्रमसँगै सच्चिन तयार नहुनेहरूका लागि कतिपय अवस्थामा समयले सच्याइदिन्छ, जसरी केपी ओलीलाई समयले बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍यायो । देउवाको कार्यकालको प्रारम्भिक कामगराइले उनलाई पनि लामो समय बालुवाटार रहन हम्मेहम्मे नै देखिन्छ ।

कांग्रेस पार्टीका सभापति समेत रहेका देउवा पार्टी अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पनि छन् । लाज–गालले पनि महाधिवेशनको अघि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । व्यापारी भएकै कारण मन्त्री पद खरीद गर्न सकिने र दलित भएकै कारण ‘डोबाटे विक’हरूले मन्त्री पद गुमाउनुपर्ने हो भने कांग्रेस पार्टीले आफ्नो विधान संशोधन गरेर यी कुरा विधानमै समाविष्ट गरिदिए हुन्छ ।

अन्यथा बीपी कोइरालाको नाम लिएर नथाक्ने कांग्रेसजनले ‘डोबाटे विक’ के कारणले मन्त्री बन्न अयोग्य भए भन्ने कुराको जवाफ जनताले बुझ्ने भाषामा दिन तयार हुनुपर्दछ । दोस्रो कुरा ओली सरकारले संविधान, विधि र पद्धतिको धज्जी उडाएकै कारण त्यही कुराको जगमा यो सरकार निर्माण भएकै कारण कम्तीमा यो सरकारलाई विधिको धज्जी उडाउने छुट नहुनुपर्ने हो ।

कांग्रेस पार्टीसँगको सम्बन्ध कम र देउवा परिवारसँगको सम्बन्ध ज्यादा भएका सांसद, व्यापारी र बिचौलियाकै बोलवाला सरकार सञ्चालनमा बढ्दै जाने हो भने एमालेभित्र माधवकुमार नेपालको विद्रोह किन भन्ने प्रश्न पनि बलियो रूपमा उठ्न पुग्दछ । देउवाले ७५ वर्षदेखि बोकेर ल्याएको ‘नेचर’मा परिवर्तन नआउन सक्छ, उनमा परिवर्तन ल्याउने अंकुश नेपाल, दाहाल र उपेन्द्र यादवमा हुनुपर्दछ ।

संसदमा उभिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको खोपको अलावा सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम र व्यवस्थित परराष्ट्र नीतिका बारे गठबन्धन दल अलमलमै रहने हो भने सरकार र गठबन्धनका बारे असन्तोष भयानक रूपमा चुलिने निश्चित छ । तसर्थ, विशिष्ट परिस्थितिमा निर्मित सरकारका लागि मनोमानी गर्ने छुट अवश्य छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवासामु चुनौतीका चाङ छन् । प्रचण्ड र मधेशलाई मनाउनेसँगै ओलीलाई संसददेखि सडकसम्म थेग्ने चुनौती जब्बर भएर अगाडि आउने देखिन्छ । त्यसैगरी कांग्रेसभित्रको शक्ति–सन्तुलनमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग हुने निश्चित छ । पार्टीभित्रका दोस्रो समूहका नेता रामचन्द्र पौडेल र तेस्रो समूहका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मात्र मिलाएर पुग्ने देखिन्न यी दुई समूहभित्र पनि दर्जनौंको हाराहारीमा उपसमूह निर्माण भइसकेका छन् । ती सबै उपसमूहको व्यवस्थापनको भरपर्दाे माध्यम भनेकै महाधिवेशन हो । तर, निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना न्यून छ ।

अर्कातिर गठबन्धन दलभित्र मन्त्री छनोटको विषय भर्‍याङ लगाएर अन्तरिक्षको यात्रा तय गर्नु बराबर भएको छ । उता, मधेशवादी दलमा औपचारिक विभाजन आउने स्थितिले सत्तालाई पक्कै सहजतातिर लैजाँदैन । यहीबीचमा कोभिडको ग्राफ उकालो लाग्दैछ । पूर्ण लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र धरासायी र नलगाउँदा कोभिडको ग्राफ उकालोको अवस्था हो अहिले । यी र यस्ता विषयमा सरकारको ‘डेलिभरी’ देखिएको छैन । देखियो त केवल कार्यकारी नियमनकारी भूमिका देखाउने क्षेत्रकै व्यापारीलाई सोही क्षेत्रको मन्त्री पदको उपहार ! यही कदमले यो सरकारको भोलिको चित्र र चरित्र प्रष्टिन्छ ।

स्वस्थानी व्रतकथामा लेखिएझैं प्रसाद भए छोरालाई नभए मीत छोरालाई र त्यो पनि नभए खोलामा बगाइदिनु भनेझैं मधेशदेखि पहाडबाट खडेरीको समयमा पनि कांग्रेसबाट चुनाव जितेर आउन सफल व्यक्तिलाई मन्त्री चयनको लिष्टमा नराखी एकल मन्त्री बनाउँदा पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको चयनले प्रम देउवाबाट आशा राख्ने ठाउँको दायरा साँघुरिंदै आएको बुझ्न कठिन छैन ।

विशिष्ट अवस्थामा सरकार निर्माण भएको यो समयलाई देउवा वा उनको पेरीफेरीमा रहेको समूहले ‘सुवर्ण अवसर’ ठान्दै निजी स्वार्थ पूरा गर्न थाल्यो भने ६/८ महीनामै केपी ओलीकै नियति भोगेर कांग्रेस पार्टीसँगै गठबन्धन दल पनि ‘धूलिसात्’ बन्न समय लाग्ने छैन । यो विशिष्ट अवस्थालाई ‘आफूहित’ वा ‘जनहित’ कुन रूपमा सरकार र गठबन्धनले प्रयोग गर्छन् त्यसैमा गणतन्त्र र संघीयताको पनि भविष्य जोडिएको छ । यो सरकार असफल बन्दा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्ररूपी व्यवस्था पनि सग्लो रहने स्थिति देखिन्न भने सरकारका शुरुआती कामले ‘जनहित’ भन्दा ‘व्यापारी र बिचौलिया’ हितमै समय खर्चने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस