‘बजेटमै लुट्ने प्रावधान’

मन्त्रीमूखी र कार्यकर्ता पोस्ने योजना समेटिएको तथा जनता आवास कार्यक्रम, सहिद परिवारसम्बन्धी योजनामा भेदभाव गरिएको भन्दै सांसदहरुद्वारा आलोचना
प्रदेश सरकारको बजेटमा ‘लुट्नेलाई छुट दिने योजना’ थुप्रै रहेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटले दलित, गरिब र विपन्नलाई नसमेटेको सांसदहरूको आरोप छ ।

बजेटमाथि दोस्रो दिन शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा भएको छलफलका सहभागी सांसदहरूले प्रदेश सरकारको बजेट मन्त्रीमूखी र कार्यकर्ता पोस्ने योजना थुप्रै समेटिएको बताए । प्रदेशको बजेटमा जनता आवास कार्यक्रम, सहिद परिवारसम्बन्धी योजनामा भेदभाव गरेको सांसदहरूको आरोप छ । प्रदेश सरकारले अनुत्पादकत्व क्षेत्रमा बजेट खर्चेर बालुवामा पानी खन्याएको सांसदहरूले आरोप लगाए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशको बजेटमा पोखरी सौन्दर्यकरण गर्न बजेट खर्च गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशका प्रमुख सहर वीरगन्ज, जनकपुर, राजविराजलगायतका स्थानमा पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । माछा खेती गर्न मल प्रयोग हुने पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गर्नुको कुनै तुक छैन,’ सांसद साहले भने, ‘पोखरीमा माछा हुर्काउन मल राखिएको छ । सरकारले नुहाउने उद्देश्यले बजेट खर्चेर पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्दै छ । यो त सरकारले बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै भयो ।’ प्रदेश सरकारको बजेट पुरानै बजेटको निरन्तरता भएको उनले टिप्पणी गरे ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले प्रदेशमा ‘एन्टी स्नेक भेनम’ उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि बजेट दिन माग गरे । भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको योजनालाई अगाडि बढाएर प्रदेशको नमुना काम गर्न सकिने उनले बताए । स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट विनियोजन हुँदा जनताको इच्छा पूरा हुने विश्वास पलाए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको महतोले बताए । गोप्य सूचना निकालेर मन्त्रीहरू कृषि विकासको बजेट कार्यकर्ता पाल्न खर्चेको महतोले आरोप लगाए । एमालेकै सांसद शारदादेवी थापाले जलाशय–पोखरी र हरित पार्क प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा बनाउने कार्यक्रममा सांसदसँग समन्वय र सिफारिसमा गर्नु सुझाव दिँदै प्रदेश सरकारको बजेटमा लुट्न सक्नेलाई छुट दिने योजनामा विनियोजन गरिएको आरोप लगाइन् । दलित र गरिबको घर बनाउन नसक्दा जनता आवास कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई बदनाम बनाएको थापाले बताइन् । ‘गरिब दलितको घर बनाउने नाममा सांसद र सरकारको बदनामी भएको छ,’ थापाले भने, ‘जनता आवासअन्तर्गत गरिबको घर तत्काल बनाउन बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले जनता आवासको कार्यविधि संशोधन गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरे । सरकारले बजेटमा वडा तहदेखि पालिकासम्म सडक सुधार कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा शंका राहेको उनले बताए । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक निर्माण योजना अलपत्र परेजस्तै वडा तहदेखि पालिकासम्म सडक सुधार कार्यक्रम पनि चर्चामा मात्रै सीमित हुने हो कि ? भनेर उनले प्रश्न गरे । जेठ महिनामा काम थालेर असारमा विकास गर्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै विकास बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट असोजमै पूर्वाधार कार्यालयमा पठाउन कुशवाहाले माग गरे ।
जसपाकी सांसद सुरीताकुमारी साहले कोभिड अस्पताल निर्माण बजेटमा नराखी ऋण लिनु दुःखद भएको बताइन् । अस्पतालको समान खरिद गर्न २० करोड विनियोजन गरे पनि अस्पतालका लागि ९ करोड ऋणले सरकारमाथि प्रश्न उठेको उनले बताए । गरिब, विपन्नको घर भत्काएर निर्माण लाखेको वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि बजेटमा अभावमा गरिब दलित घरविहीन बनेको बताउँदै तत्काल जनता आवास कार्यक्रममा बजेट दिएर जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन उनले माग गरे । माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सांसद रुबी कर्णले प्रदेश सरकारको बजेट परम्परावादी भएको टिप्पणी गरे । प्रदेशसभामा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट खर्च फितलो अवस्थामा रहेको स्विकारे ।
सांसदहरूले उठाएको विषय यथार्थ रहेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेशमा जनशक्ति अभावले विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन नसेकेको उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अपुग रहेको उनले बताए । सरकारले कोभिडलगायत स्वास्थ्य सेवामा २ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस