नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएलगत्तै पुनः गिरफ्तार

वली सरकारले वार्ताको झुठो हल्ला फिजाएर नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई भकाभक गिरफ्तार गर्दै

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोला सर्वोच्च अदालतलको आदेशमा रिहा भएलगत्तै प्रहरीले अदालतको गेटबाटै अमानवीय ढङ्गले गिरफ्तार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अनिमा बास्तोला भण्डारीले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायधीश मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमा इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री एकराज भण्डारी, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्धान अधिवक्ताहरु डा। श्री शिवकुमार यादव, श्री सन्तोष कोइराला, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री राजु अधिकारी, श्री कविता बस्नेत, श्री चुडाबहादुर निरौला, श्री लिलामणि पौडेल, श्री प्रकाश महर्जनले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट विद्धान उपन्याधिवक्ता श्री कैलाश केसीले बहस गरेका थिए । बस्तोलालाई प्रहरी हिरासतमा राख्दा बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी कार्यविधि विपरीत कुन प्रयोजनको लागि म्याद थप गरिएको हो भन्नेसम्म स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरी केवल विचार र आस्था राखेको आधारमा गिरफ्तार गरेको देखिएको सर्वोच्चले प्रस्ट उल्लेख गरेको छ ।

एकातर्फ वार्ताको झुटो हल्ला फिजाएर अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता भकाभक गिरफ्तार गर्ने नीति वली सरकारले अपनाएको छ । सर्वोच्चले गिरफ्तार परेका नेताकार्यकर्तालाई पटक–पटक रिहा गर्न आदेश दिए पनि वली सरकारले भने विभिन्न किसिमका झुठा मुद्दा लगाई नेता कार्यकर्तालाई दुःख दिने, धरपकड गर्ने, समर्थक सुभचिन्तकहरुलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ । गत पौष २७ गते बस्तोला गिरफ्तार परेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी रुपमा रिहाइको माग गर्दै विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । नेता कञ्चनको पछिल्लो गिरफ्तारीले वली सरकारको नियत एउटा र काम अर्कै भएको प्रष्ट पारिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री एकराज भण्डारी, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्धान अधिवक्ताहरु डा। श्री शिवकुमार यादव, श्री सन्तोष कोइराला, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री राजु अधिकारी, श्री कविता बस्नेत, श्री चुडाबहादुर निरौला, श्री लिलामणि पौडेल, श्री प्रकाश महर्जनले तथा विपक्षीका तर्फबाट विद्धान उपन्याधिवक्ता श्री कैलाश केसीले गर्नुभएको बहस सुनियो । निवेदक धर्मेन्द्र बास्तोलालाई फरक विचार र आस्था राखेको कारण चौथो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी सुनसरीमा थुनामा राखेकोले निवेदकको नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत निवेदन भएकोमा निवेदकलाई हातहतियार खरखजाना तथा संगठित अपराध मुद्दामा पहिलो पटक ५ ९पाँच० दिन र दोस्रो पटक ७ ९सात० दिन म्याद थप गरी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिएको भन्ने लिखित जवाफ देखियो ।’

अदालतको आदेशपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘यी निवेदकलाई थुनामा राख्दा बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कानून कार्यविधि पालना नगरी म्याद थप माग गर्दा र दिंदा के कुन प्रयोजनको लागि म्याद थप गरिएको हो भन्नेसम्म पनि उल्लेख नगरी केबल फरक विचार र आस्था राखेको कारण पक्राउ गरेको देखिंदा निजलाई थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिएकोले यी निवेदक धर्मेन्द्र बास्तोलालाई आजै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३९२० र ९३० तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४७ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशपत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई बिना आधार कारण थुनामा राखेकोमा अघि पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोमा निज मुक्त नभई हालसम्म थुनामा रहेको देखिन्छ । अब पनि सोही विषयमा पक्राउ गरिएमा विपक्षीलाई नेपालको संविधानको धारा १२८९४० तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही हुने ब्यहोराको जनाउ विपक्षीहरुलाई दिनू । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरेकोले यस अदालतका रजिष्ट्रारको रोहवरमा निज रिट निवेदक धर्मेन्द्र बास्तोलालाई गैरकानूनी थुनाबाट आजै छाडी सो को निस्सा मिसिल सामेल राख्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ ।’ आदेशपत्रको पूर्णपाठ‘

 

स्रोत : eratokhabar.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस